काठमाडौँ । नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्मकै ठूलो संकट सामना गर्नुपरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा (FIFA) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रभावबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। फिफाको यो निर्णयसँगै नेपालका राष्ट्रिय टोली, क्लब र खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट बाहिरिने जोखिममा परेका छन्।
फिफाले जुन २४ मा आफ्नो काउन्सिल ब्युरोको निर्णयअनुसार एन्फामाथि कारबाही गरेको हो। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको पत्रमा फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई निलम्बनको मुख्य कारण उल्लेख गरेको छ। फिफाको नियमअनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय फुटबल संघ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ र सरकारी वा अन्य बाह्य निकायको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।
यो विवाद केही महिनाअघि सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गत चैतमा एन्फाको कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। राखेपले एन्फाले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको, निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक स्वीकृति नलिएको तथा राष्ट्रिय कानुनभन्दा फिफा र एएफसीका निर्देशनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको थियो।
त्यसपछि एन्फा र राखेपबीचको विवाद झन् गहिरिँदै गयो। एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा राखेपले त्यसलाई रोक्न खोजेको थियो। निर्वाचन स्थगित भयो, विधान संशोधनको विषयमा पनि मतभेद बढ्यो र फुटबल प्रशासन कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लामो रस्साकस्सी चल्यो।
यसबीच फिफा र एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले पटक पटक नेपाललाई चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले राखेपको हस्तक्षेपलाई फिफा विधानविपरीत भन्दै निर्णय फिर्ता लिन र एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। चेतावनीलाई बेवास्ता गरिए नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने संकेत पनि फिफाले दिएको थियो।
मे महिनामा राखेपले एन्फामाथिको तीनमहिने निलम्बन फुकुवा गरे पनि विवादको मूल कारण समाधान हुन सकेन। निर्वाचन प्रक्रिया, विधान संशोधन र फुटबल प्रशासनसम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति नबन्दा अन्ततः फिफाले कठोर कदम चाल्यो।
फिफाको निलम्बनसँगै नेपालका पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय टोलीले फिफा र एएफसीका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। नेपाली क्लबहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछन्। त्यसबाहेक फिफाबाट प्राप्त हुने विकास सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग तथा विभिन्न अनुदानसमेत प्रभावित हुनेछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो केवल प्रशासनिक विवादको परिणाम मात्र होइन, नेपाली फुटबलको शासन प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो। वर्षौंदेखि राजनीतिक प्रभाव, संस्थागत द्वन्द्व र नेतृत्व विवादले ग्रस्त नेपाली फुटबल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अलगावको अवस्थामा पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र हजारौं फुटबल समर्थकमाथि पर्नेछ।
यद्यपि फिफाले निलम्बन स्थायी नभएको स्पष्ट गरेको छ। फिफाका अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अन्त्य गरिए, राखेपका विवादास्पद निर्णयहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएर एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउन दिइए निलम्बन हटाउन सकिनेछ।
फुटबल नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमध्ये एक हो। तर मैदानमा गोलको प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरको शक्ति संघर्षले अहिले नेपाली फुटबललाई यस्तो मोडमा पुर्याएको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
