काठमाडौँ। कुरा जेठको अन्तिम साताको हो। नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकामा जब हातहतियारसहितका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरू नेपाली भूभागमा पस्छन्, तब सिमानामा कुनै राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। त्यहाँ केवल देशको झन्डा छातीमा बोकेर भारतीय फौजको आँखामा आँखा जुधाइरहेका स्थानीय किसानहरू देखिन्छन् । नेपाल–भारत सीमामा सुस्ताको घाउ फेरि एकपटक बल्झिएको छ।
ऐतिहासिक भूमि दाबी, कमजोर कुटनीति र राज्यको उदासीनताका कारण सुस्ता दशकौँदेखि विवादको केन्द्रमा छ। आखिर सुस्तामा के भइरहेको छ, नागरिकहरू त्यहाँ कुन त्रासमा बाँचिरहेका छन् र शासकहरूको एउटा अभिव्यक्तिले भुइँतहका नेपालीलाई कसरी पिरोल्छ भन्ने विषयमा सुस्ताको यथार्थ र नागरिकको भोगाइ निकै कष्टकर बन्दै गएको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्यो। सन्धिको समयमा सुस्ता नदीको दाहिने (पश्चिम) किनारमा थियो, अर्थात् स्पष्ट रूपमा नेपालमा। तर विगत दुई सय वर्षमा नारायणीले कैयौँ पटक आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्यो। नदी बिस्तारै पश्चिमतर्फ सर्दै गयो, र पहिले नेपालतर्फ रहेको सुस्ता अहिले नदीको पूर्वी किनारमा अर्थात् भौगोलिक रूपमा भारतको बिहारसँग जोडिन पुग्यो।
नदीले धार बदल्दा सुस्तावासीको भूगोल मात्र बदलिएन, भाग्य पनि संकटमा पर्यो। स्थानीय अभियानकर्ताहरूका अनुसार सुस्ताको कुल ४०,९८० हेक्टर जमिनमध्ये झन्डै १४,००0 हेक्टर अतिक्रमणमा परेको दाबी गरिन्छ। बाँकी १९,४८० हेक्टर जमिनलाई विवादित भन्दै भारतीय पक्षले नेपालीलाई खेती गर्न दिएको छैन। २४ किलोमिटरको यो क्षेत्रमा एउटै पनि आधिकारिक सीमा स्तम्भ छैन र एउटा सिमलको रुखलाई नै त्यहाँ सीमाको आधार मानिँदै आएको छ।
यसैबीच नारायणी नदीमा नेपाली पक्षले बनाउन लागेको तटबन्धमा एसएसबीले अवरोध पुर्याएपछि सुरु भएको तनाव जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिका कारण झन् उग्र बन्यो। प्रधानमन्त्रीको पारस्परिक अतिक्रमणको दाबी सार्वजनिक हुनासाथ सुस्ताको जमिनमा यसको सिधा असर देखियो।
काठमाडौँको सिंहदरबार र संसदमा बस्ने नेतृत्वको अदूरदर्शी अभिव्यक्तिले सिधा मार सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई परिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको बयानलाई आधार बनाएर भारतीय एसएसबीले सुस्तामा चलिरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न दबाब दियो र नेपाली भूमिमा गस्ती बढाएर आतङ्क सिर्जना गर्यो। विसं २०२२ सालदेखि त्यो भूमिको रक्षा गर्दै आएका जेष्ठ नागरिकहरू नदीले धार बदलेर बस्ती बगाए पनि देशप्रतिको आस्था बचाएर बसिरहेका छन्, तर राज्यको अनुपस्थितिमा हतियारधारी फौजसँग एक्लै लड्नुपर्दा उनीहरूमा गहिरो असुरक्षा र निराशा छाएको छ।
घटनापछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सुस्तावासीको देशभक्तिको प्रशंसा त गरे र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कुटनीतिक कदम चाल्ने दाबी पनि गरे तर आम जनता र प्रतिपक्षी दलहरू भने यो कागजी आश्वासनबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्। काठमाडौँको माइतीघरमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विरुद्ध र सुस्तावासीको समर्थनमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
विसं २०६४ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले ९८ प्रतिशत सीमा नक्सा तयार पार्दा सुस्ता र कालापानीलाई किनारा लगाइनु र अहिले भुइँतहमा नागरिकहरू असुरक्षित हुँदा पनि कुटनीति मौन बस्नुले राज्यको इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले यो विषयलाई ओझेलमा पारिएको भन्दै युवाहरू आक्रोशित छन्।
