काठमाडौं । माइतीघर मण्डलाको सडक किनारमा केही दिनदेखि एउटै आवाज दोहोरिइरहेको छ, ‘हामी ऋण तिर्न चाहन्छौँ, तर जीवन नै सकिने गरी होइन।‘
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका किसान, मजदुर र महिलाहरू दुई साताभन्दा बढी समयदेखि राजधानीमा धर्नामा छन्। उनीहरूका हातमा प्लेकार्ड छन्, अनुहारमा थकान छ र मनमा एउटै साझा प्रश्न । ऋणको नाममा किन यति ठूलो बोझ बोक्नुपर्यो?
धर्नामा सहभागी धेरैको कथा उस्तै छ। सानो रकमको ऋणबाट सुरु भएको यात्रा वर्षौंसम्म किस्ता तिर्दा पनि नटुंगिएको उनीहरूको गुनासो छ। ऋण लिँदा भनिएको ब्याजदर र व्यवहारमा तिर्नुपरेको रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उनीहरू बताउँछन्। कतिपयले किस्ता, जरिवाना, सेवा शुल्क र अन्य शीर्षक जोडिँदा ऋणको भार अस्वाभाविक रूपमा बढेको दाबी गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूको मुख्य माग लघुवित्त संस्थाको वर्तमान नीतिको पुनरावलोकन, अन्यायपूर्ण ऋणको छानबिन, कालोसूची तथा धितो लिलाम प्रक्रियाको समीक्षा र पीडितलाई सहुलियतपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध गराउनु रहेको छ। उनीहरूका अनुसार आयआर्जनको सुनिश्चित आधारबिना ऋण लगानी गर्दा धेरै परिवार थप समस्यामा परेका छन्।
माइतीघरको धर्नास्थलमा भेटिने कथाहरू केवल आर्थिक समस्याका मात्रै छैनन्। कतिपयले ऋणकै कारण घरजग्गा गुमाएको, परिवार विखण्डन भएको र मानसिक तनाव बढेको अनुभव सुनाउँछन्। केही महिलाले आफूसँग वास्तविक हिसाब बुझ्ने अवसर नै नदिइएको गुनासो गर्छन्।
गोकर्णेश्वरकी एक महिलाको कथा पनि त्यस्तै छ। उनका अनुसार ट्र्याक्टर किन्न लिएको ऋणको विवादपछि परिवारले चार रोपनी जग्गा गुमायो। अहिले उनी भाडाको कोठामा बस्छिन्। उनीसँग पुराना कागजपत्र, फोटो र सम्झौताका प्रतिलिपि छन्, जसलाई उनी आफ्नो न्यायको प्रमाण मान्छिन्।
आन्दोलनमा सहभागीहरू भन्छन्, समस्या केवल ऋणको होइन, वित्तीय साक्षरताको पनि हो। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै मानिसले ऋणका सर्त, ब्याज, जरिवाना वा कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई सम्झौता गर्ने गरेका छन्। एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको अनुभव छ।
लघुवित्त क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पहुँच विस्तार, महिला समूह निर्माण र साना व्यवसायमा लगानीका अवसर दिएको पक्ष पनि छ। तर आन्दोलनकारीहरू भने वर्तमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार ऋणले जीवन उकास्नुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा ऋण नै परिवारको सबैभन्दा ठूलो बोझ बनेको छ।
पछिल्ला वर्षमा लघुवित्त सम्बन्धी गुनासा, विरोध र सडक आन्दोलन बढिरहेका छन्। वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै ऋणको उपयोग, पुनर्भुक्तानी क्षमता, नियमन र उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा पनि बहस बढेको छ।
माइतीघरमा बसेका ती मानिसहरूको माग केवल ऋण मिनाहा मात्र होइन। उनीहरू आफूलाई सुनियोस्, आफ्नो समस्या बुझियोस् र न्यायपूर्ण समाधान खोजियोस् भन्ने चाहन्छन्।
अन्ततः यो प्रश्न केवल लघुवित्तको मात्र होइन वित्तीय सेवाले नागरिकको जीवन सहज बनाइरहेको छ कि झन् जटिल बनाइरहेको छ भन्ने पनि हो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै केही मानिसहरू अहिले पनि माइतीघरको सडकमा बसिरहेका छन्।
