काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षपछि फेरि फोन रेकर्ड गर्न मिल्नेगरी कानुन ल्याउँदै छ।
यसका लागि 'राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को मस्यौदा सरकारले तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि २०७६ सालमा केपी शर्मा ओलीकै सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।
यसै सम्बन्धमा सरकारले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा फोन ट्यापिङका बारेमा हामीले भक्सपपमा आमनागरिकको धारणा लिएका छौं । हेरौं उनीहरुको धारणा जस्ताको त्यस्तै :
