काभ्रेपलाञ्चोक । नेपालमा कानुनले जातीय विभेदलाई अपराध माने पनि समाजको मनोविज्ञानबाट यसको जरो अझै उखाल्न सकिएको छैन। कानुनले मात्र बदल्न नसकेको यही संकुचित सोचलाई परिवर्तन गर्न काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाले एउटा सुन्दर र व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरेको छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्दा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरसर्ती हेर्दा यो केवल सीमान्तकृत वर्गलाई दिइएको रोजगारीको अवसर जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यसको मुख्य उद्देश्य वर्षौंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको मनोवैज्ञानिक दूरी मेटाउनु हो।
हाम्रो संस्कारमा अतिथि वा सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा आउँदा चियापानीले स्वागत गरिन्छ। भुम्लुका सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई तिनै दलित समुदायका कर्मचारीले चिया वा पानी दिन्छन्।जब सेवाग्राहीले त्यो चिया सहज रूपमा पिउँछन्, त्यहाँ चिया पिउने काम मात्र भइरहेको हुँदैन । सँगसँगै शताव्दीयौंदेखिको जातीय छुवाछुतको अदृश्य पर्खाल पनि भत्किरहेको हुन्छ।
समाजको कालो धब्बाको रूपमा रहेको छुवाछुत नहटेसम्म जतिसुकै ठूला पूर्वाधार बने पनि त्यसलाई साँचो अर्थमा विकास मान्न नसकिने गाउँपालिकाको बुझाइ छ। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मानिसले मानिसमाथि गर्ने अमानवीय व्यवहार कायम रहनु समग्र समाजकै लज्जाको विषय हो।
भाषण र गोष्ठीहरूले मात्र मानिसको व्यवहार नबदलिने निष्कर्षसहित गाउँपालिकाले यो कदम चालेको हो। सरकारी कार्यालय राज्य र नागरिक जोडिने समानताको थलो हो। त्यहाँ सबैलाई समान रूपमा स्वागत गरिन्छ र सबैले एकै ठाउँमा बसेर चिया पिउँछन्।कार्यालयको यो सौहार्दपूर्ण वातावरणले सेवाग्राहीको मनमा रहेको पूर्वाग्रहलाई बिस्तारै पखाल्दै छ र समाजमा नयाँ बानीको विकास गरिरहेको छ।
एउटा कप चिया आफैंमा सामान्य पेय हो, तर भुम्लुमा यो सामाजिक न्यायको प्रतीक बनेको छ। यो एउटै अभ्यासले रातारात विभेद अन्त्य नहोला, तर जसरी स–साना व्यवहारबाटै समाजमा विभेद स्थापित भएको थियो, समानताको जग पनि यस्तै दैनिक व्यवहारबाटै बसाल्न सकिन्छ भन्ने यसले प्रमाणित गरिरहेको छ।
परिवर्तनको सुरुवात गर्न ठूला भाषण होइन, भुम्लुको 'एक कप चिया' जस्तै स–साना र इमानदार प्रयास नै काफी हुन्छन्।
