काठमाडौं । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ। कानुनले जातीय भेदभावलाई अपराध मानेको छ। राज्यले छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, समाज समानता र मानव अधिकारका नयाँ बहसमा अघि बढिरहेको छ।
तर प्रश्न अझै उस्तै छ । के व्यवहारमा पनि सबै साँच्चै बराबर छन् त ?
कतिपयका लागि यो प्रश्न बहसको विषय हुन सक्छ। तर धेरैका लागि यो दैनिक जीवनको भोगाइ हो। अहिलेपनि आफ्नो जातका कारण कोठा नपाउने, अवसर गुमाउने वा फरक व्यवहार भोग्ने अनुभव सुनाउनेहरू कम छैनन्।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा यस्तै अनुभव बोकेका केही युवाहरू दुई महिनादेखि सत्याग्रहमा छन्। उनीहरूको हातमा समातिएको एउटा प्लेकार्डमा लेखिएको छ, "सरकार कोठा खाली छ ? " यो एउटा कोठाको मागभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न हो। उनीहरू भन्छन्, राजधानीमै जातका आधारमा कोठा नपाउने समस्या अझै कायम छ।
त्यही समूहमा भेटिन्छिन् कैलालीकी गीता नेपाली। उच्च शिक्षा र राम्रो भविष्यको सपना बोकेर काठमाडौं आएकी गीता भन्छिन् कोठा खोज्ने क्रममा बारम्बार एउटै प्रश्नले उनलाई रोक्यो,'जात के हो?' उनको कथा एउटी व्यक्तिको मात्र होइन, आफ्नो पहिचानकै कारण अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस गर्ने धेरै कथित दलितहरूको प्रतिनिधि कथा हो।
गीताको अनुभव एक्लो छैन। आन्दोलनमा सहभागीहरूको भनाइमा, रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका लागि गाउँबाट सहर आएका धेरै कथित दलितहरूले यस्तै परिस्थितिको सामना गर्ने गरेका छन्। फरक यत्ति हो, धेरैले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्दैनन्। कसैले चुपचाप अर्को कोठा खोज्छन्, कसैले आफ्नो थर नै नखुलाउने निर्णय गर्छन्।
जातीय विभेदको स्वरूप पनि समयसँगै बदलिएको देखिन्छ। पहिले सार्वजनिक स्थलमा हुने विभेद अहिले धेरैजसो निजी निर्णय र व्यवहारभित्र सीमित भएको बताइन्छ। कानुनले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा त्यो समानता कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।
