काठमाडौं । असार १५ नजिकिँदै जाँदा खेतमा हिलोको रमाइलो, दही चिउराको स्वाद र रोपाइँको चहलपहलले देशभर कृषि उत्सवको माहोल बनाउँछ। किसानको पसिना, माटोको सुगन्ध र उत्पादनको आशाले यो दिनलाई विशेष बनाइदिन्छ। तर यही उत्सवको बीचमा एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उभिन्छ, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुग्दा उसले कति मूल्य पाउँछ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी केन्द्रीय सदस्य तथा महिला उद्यम विकास समितिकी सभापति सुनिता न्हेमाफुकीको बुझाइमा नेपालको कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या उत्पादनको कमी होइन, उत्पादनपछि सुरु हुने व्यवस्थापनको कमजोरी हो। खेतमा राम्रो उत्पादन भए पनि त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने, परीक्षण गर्ने र उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रणाली बलियो नहुँदा किसानले श्रमअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन्।
कृषि क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने विषय मूल्य शृंखला हो। किसानले उत्पादन गरेपछि त्यसलाई भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन र बिक्रीसम्म लैजाने बाटो सहज नहुँदा धेरै ठाउँमा समस्या दोहोरिइरहेको छ। उत्पादन बढे पनि बजारसँगको दूरी घट्न नसक्दा किसान र व्यवसायी दुवै दबाबमा पर्ने अवस्था बनेको छ।
दुग्ध क्षेत्र यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। पछिल्ला समय किसानले भुक्तानी पाउन थालेको भए पनि यस्तो समस्या फेरि नदोहोरियोस् भन्ने चिन्ता अझै बाँकी छ। उत्पादन बुझाएपछि रकम कहिले आउँछ भन्ने अन्योल किसानका लागि ठूलो बोझ हो। त्यसैले निश्चित समयभित्रै भुक्तानी पुग्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ, जसमा बैंकिङ क्षेत्र र सरकारी संयन्त्र दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो। उत्पादन बढेपछि त्यसलाई राख्ने कोल्ड स्टोरेज, प्रशोधन केन्द्र र भण्डारण सुविधाको अभावले किसानलाई तुरुन्तै बिक्री गर्न बाध्य बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा मूल्य घट्ने मात्र होइन, उत्पादन खेर जाने जोखिम पनि बढ्छ। राम्रो पूर्वाधार भए किसानले हतारमा होइन, बजारको अवस्था हेरेर बिक्री गर्ने अवसर पाउँछन्।
न्हेमाफुकीको जोड कच्चा उत्पादन बेच्ने परम्पराबाट मूल्य अभिवृद्धितर्फ जानुपर्नेमा छ। दूध, फलफूल, जडीबुटी वा अन्य कृषि उत्पादनलाई सामान्य प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउन सकियो भने किसानको आम्दानी बढ्ने मात्र होइन, गाउँमै रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन्। उत्पादनको आयु बढ्छ, बजार विस्तार हुन्छ र किसानको मेहनतले थप मूल्य पाउँछ।
कृषिमा गुणस्तरको प्रश्न अब झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय उत्पादन खोजिरहेका बेला परीक्षण र प्रमाणीकरणको सेवा किसान नजिकै पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले धेरै किसान र व्यवसायीले गुणस्तर परीक्षणका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले समय र लागत दुवै बढाउँछ।
न्हेमाफुकीले आफ्नै अनुभवबाट पनि यही कुरा देखिएको बताउँछिन्। लहानमा रहेको फार्मको उत्पादन परीक्षण गराउन काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएको उनको अनुभव छ। सेवा उत्पादन हुने ठाउँमै पुग्न सके किसानले गुणस्तरमा लगानी गर्न अझ सहज हुने उनको बुझाइ छ।
विषादीरहित र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस्तो उत्पादन गर्न अतिरिक्त मेहनत र खर्च लाग्ने भएकाले त्यसको मूल्य बजारमा देखिनुपर्छ। गुणस्तर कायम गर्ने किसानलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बने मात्रै कृषि प्रणाली दिगो बन्न सक्छ।
कृषिको विकास कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय तह, बैंकिङ क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय हुन सके उत्पादनदेखि बजारसम्मको यात्रा सहज बन्न सक्छ। स्थानीय तहले कृषि प्रशोधनसँग जोडिएका साना उद्योग स्थापना वा सहजीकरणमा ध्यान दिए किसानले आफ्नै ठाउँमा उत्पादनको मूल्य बढाउने अवसर पाउँछन्। यसले उत्पादन खेर जाने अवस्था घटाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ।
हरेक वर्ष असार १५ मा किसानको सम्मान गरिन्छ, कृषि उत्पादनको महत्त्वबारे चर्चा हुन्छ। तर किसानको वास्तविक यात्रा खेतमै सकिँदैन। त्यो बजार, भुक्तानी, भण्डारण, प्रशोधन र गुणस्तरसम्म फैलिएको हुन्छ। यही यात्रामा अझै केही पुलहरू बाँकी छन्। ती पुलहरू बलियो बनाउन सकिए किसानको पसिनाले अझ न्याय पाउनेछ, र कृषि क्षेत्रको सम्भावना पनि अझ फराकिलो बन्नेछ।
