.jpeg)
काठमाडौं। सरकारले हालको 'महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय' को नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरेपछि समावेशीताको विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषगरी मन्त्रालयको नामबाट 'ज्येष्ठ नागरिक' र 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' को पहिचान प्रत्यक्ष रूपमा हटाइएको भन्दै अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरोकारवालाहरूका अनुसार समावेशी राज्यको अवधारणाले सबै समुदायलाई समान अवसर, सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर नयाँ प्रस्तावित संरचनाले केही समुदायलाई स्पष्ट पहिचान दिएर अन्य समुदायलाई 'सामाजिक सुरक्षा' जस्तो व्यापक र अस्पष्ट शब्दभित्र सीमित गरेको उनीहरूको आरोप छ।
'यदि राज्यले सानो जनसंख्या भएका समुदायलाई मन्त्रालयको संरचनामै स्पष्ट पहिचानसहित समेट्न सक्छ भने लाखौं ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई किन प्रत्यक्ष रूपमा समेटिएन ?' उनीहरूले यो बहस कुनै समुदायविरुद्ध नभई राज्यको नीति, प्राथमिकता र समावेशीताको व्यवहारिक अभ्याससँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्य संरचनामा पहिचान दिनु सकारात्मक र प्रगतिशील कदम हो। नेपालमा यस समुदायले लामो समयदेखि सामाजिक विभेद, बहिष्करण तथा कानुनी अस्पष्टताको सामना गर्दै आएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको नाममै उनीहरूको पहिचान समावेश हुनु अधिकार सुनिश्चितताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।
तर, समावेशीताको नाममा अन्य समुदायलाई ओझेलमा पार्न नहुने तर्कसमेत बलियो रूपमा उठिरहेको छ। अधिकारकर्मीहरू भन्छन् 'समावेशी राज्य भनेको सबै समुदायलाई समान रूपमा देख्ने व्यवस्था हो, कुनै एक समूहलाई प्राथमिकता दिने होइन।'
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि आधारभूत सेवामा पहुँचको समस्याबाट जुधिरहेका छन्। सार्वजनिक भवन, सडक, यातायात तथा सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समेत उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको गुनासो व्यापक छ।
नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले मन्त्रालयको नामबाट उनीहरूको प्रत्यक्ष पहिचान हटाइनुले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाललाई कमजोर बनाएको अनुभूति बढाएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सरोकार पनि अहिले बहसको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। वृद्धाश्रमहरूको संख्या बढ्दै जानु, पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तन तथा सामाजिक सुरक्षामा निर्भरता बढ्दै जानुले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयको नामबाट 'ज्येष्ठ नागरिक' शब्द हटाइनुले राज्यले उनीहरूको पहिचान र प्राथमिकतालाई कमजोर बनाएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। धेरै सरोकारवालाहरूले ज्येष्ठ नागरिकका लागि अझ प्रभावकारी नीति, सेवा र प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसबीच नेपाल राष्ट्र बैंक ले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशिक्षित नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा विशेष प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। यसलाई समावेशी सेवा प्रवाहतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
तर अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्तो निर्देशन प्रभावकारी बन्न देशभर समान रूपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अझै पनि पहुँच र सेवा सम्बन्धी समस्या कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तनको प्रस्तावले नेपालमा समावेशीताको अभ्यास, राज्यको प्राथमिकता र प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। एकातिर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्य संरचनामा पहिचान दिनु सकारात्मक कदम मानिएको छ भने अर्कोतर्फ ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष पहिचान हटाइनु समावेशीताको मर्मविपरीत भएको तर्क उठेको छ।
