.jpeg)
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र व्यवस्थापिका संसदबीचको दूरी झन् झन् बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र संसदभित्र तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। बुधबार पनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध र नाराबाजी जारी राखे। संसदको गतिरोध र तनाव व्यवस्थापन गर्न सभामुख डिपी अर्याललाई निकै हम्मे-हम्मे परिरहेको देखिन्छ।
स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सभामुख डिपी अर्याल आफैले विशेष सक्रियता देखाएका छन्। उनी आफै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेका थिए। सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न र जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त आग्रहलाई सिधै अस्वीकार गर्दै समय दिन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले समय दिन अस्वीकार गरेपछि स्वयं सभामुख अर्याल समेत हैरान बनेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री नआएकै कारण दिनहुँ अवरोध मात्र भएको छैन, सत्ता पक्षकै सांसदहरू समेत आक्रामक बन्न थालेका छन्। केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रशंसा गरेर नथाक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समेत अहिले खुल्ला रूपमा उनको आलोचनामा उत्रिन थालेका छन्।
यसलाई पनि हेरौँ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा हरेक महिना प्रधानमन्त्री संसदमा अनिवार्य उपस्थित भएर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यो कुनै आग्रह वा इच्छाको विषय नभएर संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो।
मर्यादित बन्नुपर्ने संसदमा दिनहुँ भइरहेको गतिरोध हेरेर प्रधानमन्त्री किन मौन छन् र कस्तो आनन्द लिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठ्न थालेको छ। यदि सरकारसँग गरेका कामको सही जवाफ र तर्क छ भने प्रधानमन्त्री संसदको रोष्ट्रममा उभिन किन डराइरहेका छन्?
जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद र त्यसका प्रमुख (सभामुख) ले बोलाउँदा समेत अटेरी गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफूलाई संसदभन्दा माथि ठान्छन् कि किन डराइरहेका छन् प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताबाट भाग्न खोज्दैछन्? यसको जवाफ अब प्रधानमन्त्री आफैले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
