काठमाडौं। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ‘Children as Zones of Peace National Campaign’ (CZOP) ले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको संवैधानिक तथा कानुनी संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हितविपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।

सिजपका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार स्थापना गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका बालअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि परिषद्ले योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

विज्ञप्तिमा परिषद्को कार्यसम्पादनमा केही चुनौती वा सुधारका पक्ष हुन सक्ने स्वीकार गरिए पनि त्यसको समाधान संरचना नै खारेज गर्नु नभएको स्पष्ट गरिएको छ। बरु परिषद्लाई आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र अधिकारसहित अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सिजपले जोड दिएको छ।

नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत जनसंख्या बालबालिका रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाले बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम देशको वर्तमान र भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जनाएको छ। संविधानको धारा ३९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार बालअधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको सिजपको भनाइ छ।

त्यसैगरी, विपद्, हिंसा, महामारी, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, तथ्यांक व्यवस्थापन र नीतिगत समन्वयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिजपले परिषद् खारेज गर्ने विषयमा सरकारलाई हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श र सार्वजनिक छलफल गर्न माग गरेको छ। बालअधिकार संरक्षण प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ। यस विज्ञप्तिमा 'सिजप'का कार्यवाहक अध्यक्ष हेमराज जोशी र महासचिव राजु धितेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।