काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणको दिशामा एक ठुलो कदम चाल्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त १५९४ जना पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै यी पदाधिकारीहरू पदच्युत भएका हुन्। अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न बोर्ड, समिति, संस्थान र अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।
यस क्लीन स्वीप अन्तर्गत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न ठूला अस्पतालका सञ्चालक समिति र अन्य सार्वजनिक निकायका ३०० भन्दा बढी पदाधिकारीहरू पनि समेटिएका छन्। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई भने यस अध्यादेशले छोएको छैन।
सरकारले राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन र राजनीतिक कार्यकर्ताको साटो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई स्थान दिन यो कडा कदम चालेको दाबी गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ।
सार्वजनिक निकायमा १५९४ जना पदमुक्त हुँदाखेरि यसको कामकाजमा कस्तो खालको असर पर्छ भनेर भक्सपप लिएका छौ।
धेरैले यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। राजनीतिक पहुँचलगाएर सरकारी पदमा गएका व्यक्तिहरूको पदमुक्त हिजोमात्रै भयो। युवाहरू भन्छन्, 'अब पढेलेखेका व्यक्तिले अवसर पाउछन्। सरकारको यस निर्णयले सबैले समान अवसर पाउनेछन्। युवाहरू विदेशिनु पर्ने छैनन्। उनीहरूले आफुले पढे अनुसारको काम पाउने छन्।'
