काठमाडौं। बालेन शाहले केहि समयअघि श्रममन्त्री दीपक शाहलाई 'राइट टु रिकल' को अधिकार प्रयोग गर्दै पदमुक्त गरेपछि सुशासनको नयाँ मानक स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, वर्तमान गृहमन्त्रीको विषयमा यति ठूलो सार्वजनिक विवाद र प्रश्न उठ्दा पनि सोही अधिकार प्रयोग नहुनुले धेरैमा संशय पैदा गरेको छ। श्रममन्त्रीलाई हटाउने बालेन सरकारले गृहमन्त्रीको हकमा कुन रणनीतिक मौनता साँचिरहेको छ? यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न 'भक्सपप' (जनमत) संकलन गरेका छौँ।
सडकमा भेटिएका नागरिकहरूमध्ये केहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको पछाडि नैतिक कारण रहेको बताएका छन्। एक नागरिकले भने 'यदि गृहमन्त्रीको गल्ती हुँदैनथ्यो भने उनको नैतिकतामाथि कसैले पनि यसरी आवाज उठाउने थिएनन्, विवाद आएपछि स्पष्टीकरण र नैतिकता आवश्यक हुन्छ।' यद्यपि, अधिकांश नागरिकहरू भने ठोस प्रमाण विना राजीनामा माग्ने प्रवृत्तिको विपक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुन र विधिभन्दा बाहिर गएर कसैलाई दोषी करार गरिनु हुँदैन।
नेपालको राजनीतिक संस्कार र समाजको प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै अर्का सहभागीले भने 'पहिले गुरुङको गल्ती कहाँनेर छ, त्यो स्पष्टसँग देखाउनुपर्छ र मात्र राजीनामा माग्नुपर्छ, होइन भने विना आधार यत्तिकै कसैलाई पदबाट हटाउनु न्यायपूर्ण हुँदैन।' उनीहरूको बुझाइमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पद त्याग्न बाध्य पारिनु गलत हो।
हाम्रो समाजमा राम्रो गर्न खोज्नेको खुट्टा तान्ने पुरानो रोग रहेको भन्दै नागरिकहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। 'नेपालको राजनीति नै त्यस्तो छ, जसले जे भन्यो त्यही मान्ने गरिन्छ, त्यसैले त देशमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। हाम्रो समाजको परम्परा नै यस्तो छ कि यहाँ राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढ्नै दिइँदैन, यो त आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो प्रहार गरे जस्तै हो।'
बालेन सरकारको यो मौनता र नागरिकका यी सुझबुझपूर्ण धारणाले के संकेत गर्छ? के साँच्चै गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपहरू आधारहीन हुन् ?
बाँकी कुराकानी र नागरिकका विस्तृत भनाइहरू तलको भिडियोमा हेर्न सकिनेछ:
