यस भयावह तथ्याङ्कका बीच आम नागरिकहरूमा राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनप्रति ठूलो असन्तुष्टि र संशय उत्पन्न भएको छ। हामीले गरेको भक्सपपमा सहभागी अधिकांश सर्वसाधारणले ऋणको भार बढ्नुलाई मात्र समस्या मानेका छैनन्, बरु ऋणको उत्पादकत्व नदेखिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषय बनाएका छन्। नागरिकहरूको साझा गुनासो छ, 'सरकारले ठूला-ठूला वैदेशिक र आन्तरिक ऋण त लिन्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा कतै देखिँदैन। एकातिर ऋणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ भने अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीले आम जनताको ढाड सेकिरहेको छ, जसले गर्दा जनताले तिरेको कर र राज्यले लिएको ऋणको न्यायोचित वितरणमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।'

विशेष गरी विकास र पूर्वाधारका नाममा लिइने ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, सवारी साधन खरिद र अनावश्यक विदेश भ्रमण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनुले आर्थिक जोखिमलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ। कतिपय सचेत नागरिकले विकासका लागि ऋण अपरिहार्य भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो केवल भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको माध्यम बनेको आरोप लगाएका छन्। कुराकानीका क्रममा एक सहभागीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, 'यदि ऋण लिएर देशमा कलकारखाना खोलिएको हुन्थ्यो वा कृषिमा क्रान्ति ल्याइएको हुन्थ्यो भने त्यसले रोजगारी सृजना गर्थ्यो र ऋण तिर्न सहज हुन्थ्यो, तर अहिले त ऋण लिएर ऋणकै साँवा-ब्याज तिर्नुपर्ने दुष्चक्रमा देश फसेको छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक टाट पल्टिने दिशातर्फ धकेलिरहेको भान हुन्छ।'

यद्यपि, अर्थतन्त्रका केही जानकारहरूले ऋणलाई विकासको सारथिका रूपमा पनि अथ्र्याएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सडक, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रले ऋण लिनु स्वभाविक प्रक्रिया हो। उनीहरू भन्छन्, 'हामीले ऋणको अङ्कलाई मात्र हेरेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, तर ऋण लिएको रकम कुन दरमा प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि ऊर्जा र यातायातमा गरिएको लगानीले भविष्यमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ, तर समस्या कार्यान्वयनको फितलोपन र समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको हो।'

समग्रमा, सार्वजनिक ऋणको यो बढ्दो चापलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर खर्च कटौती र राजस्व परिचालनमा निर्मम हुनुपर्ने देखिन्छ। जनताले सरकारलाई केवल ऋण थुपार्ने माध्यमका रूपमा मात्र होइन, बरु समृद्धिको संवाहकका रूपमा हेर्न चाहेका छन्। अबका दिनमा सरकारले उत्पादनशील क्षेत्र, विशेष गरी कृषि, पर्यटन र स्वदेशी उद्योगमा प्रभावकारी लगानी बढाएर आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्नुपर्ने सुझाव आम नागरिकको छ।