काठमाडौं। बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यसँगै पुराना र नयाँ शक्तिहरूको समीकरणबाट बनेको यो सरकार विशेषगरी युवा तथा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वका कारण चर्चामा छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक जीवनशैलीप्रति उठिरहेका प्रश्नका बीच सरकारले गरेको यो निर्णय महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै यसको अन्तर्वस्तुले नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले घरजग्गाभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट भएको आम्दानी र आफ्ना ४० लाखभन्दा बढी फलोअर्सलाई मुख्य सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको प्रमुख स्रोतका रूपमा ‘पैतृक सम्पत्ति’ उल्लेख गरेका छन्।
घरजग्गा, सुनचाँदी र बैंक मौज्दातको ठूलो हिस्सा पुर्ख्यौली विरासतबाट आएको देखिएपछि आम नागरिकको मत विभाजित भएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले कुरा गरेका केही सर्वसाधारणले नयाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, ‘अहिले सरकारमा रहेका अधिकांश नेताहरू नयाँ पुस्ताका र शिक्षित पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको पारिवारिक अवस्था पहिलेदेखि नै आर्थिक रूपमा सक्षम भएकाले यो सम्पत्ति उनीहरूको आफ्नै र पारिवारिक विरासत हुनु अस्वाभाविक होइन। यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन।’
तर अर्कोतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सर्वसाधारण भने यो विवरणप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। ‘पैतृक सम्पत्ति’ भन्ने शब्द भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने माध्यम त बनेको छैन भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। उनीहरूले समान प्रकृतिको स्रोत उल्लेख हुनु शङ्कास्पद देखिएको भन्दै स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक शुद्धिकरणको नारासहित आएको यो सरकारले सुरु गरेको पारदर्शिताको अभ्यासले एकातिर सुशासनको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर विवरणको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि सरकारसामु थपिएको छ।
बाकीका कुराकानी भिडियोमार्फत हेर्नुहोस्।
