काठमाडौँ। काठमाडौँ लगायत सहरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या अहिलेको होइन। यस्तो समस्या व्यवहारिक रुपमा त छँदैछ, कानूनी अड्चन पनि कम छैनन्। फोहोर व्यवस्थापन चुनौती ऐनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८ अहिलेको सहरी सफाईको लागि मिल्दो नभएको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने संस्था नै बताउँछन्।
आखिर किन बन्यो ऐन नै समस्या ? फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा के के छन्, वा कस्ता व्यवस्था चुनौती बने ? यिनै विषयमा आज हामीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखी काम गर्दै आएको नेप्सेम्याक संस्थाका अध्यक्ष टिकाराम दाहालसँग कुराकानी गरेका छौँ। दाहालसँगको सम्पादित कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ;
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ कत्तिको व्यवहारिक छ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावली २०७० जुन रूपमा बन्यो, त्यो चाहेजस्तो व्यावहारिक ऐन छैन। यसलाई लाखौँ जनताको मन भावना समेट्नुपर्ने विषयको सट्टा कमर्सियल वा अन्य निर्माणजन्य ऐनजस्तो बनाइयो। यो ऐन ठेक्कापट्टा वा अरू विषयमा रहेका परम्परावादी ऐनजस्तो बनेको छ। वास्तवमा, लामो समय फोहोरमैलाको क्षेत्रमा काम गरेका, जनताको भावना बुझेका र फिल्डका यथार्थ समस्या थाहा पाएका अनुभवी व्यक्तिहरूका आधारमा यो ऐन बन्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा ठेकेदार भन्नाले नाफा कमाउन आएको एउटा टिम वा पार्टी भन्ने बुझिन्छ। तर फोहोरमैला व्यवस्थापन एउटा निश्चित समयमा सकेर कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने काम होइन। यो त मान्छे रहेसम्म वा पृथ्वी रहेसम्म निरन्तर चल्ने र लामो समय टिक्ने प्रोजेक्ट हो। तसर्थ, यो कुनै ठेक्कापट्टा नभएर साझेदार नियुक्ति हो। यसमा सरकारको साझेदारको रूपमा हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ।
कस्तो मोडेल राम्रो हुन्छ होला ?
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पीपीपी मोडल ९जनता, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र० को भावना जितेर ुजित(जितको अवस्थाु सिर्जना हुने गरी काम गर्नुपर्छ। यसमा कम्तीमा पनि बीस वर्षभन्दा मुनिको सम्झौता ९एग्रिमेन्ट० हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्रलाई अनुभव र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर छान्न सकिन्छ र कम्तीमा बीस वर्षभन्दा माथि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। दुई, तीन वा पाँच वर्षको छोटो ठेक्का दिँदा अरबौँ खरबौँ लगानी गर्न सकिँदैन, किनभने ठूलो लगानीको लागि स्थायित्व चाहिन्छ र बैंकले यस्तो छोटो अवधिलाई पत्याएर पैसा लगाउँदैन।
फोहोरलाई कसरी स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
फोहोरलाई स्रोतको रूपमा परिवर्तन गर्न पर्याप्त पूर्वाधार र लगानी आवश्यक पर्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई बीस वर्षभन्दा बढी काम गर्ने वातावरण र पूर्वाधारमा सहयोग गरियो भने फोहोरबाट विभिन्न उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ।
जस्तैस प्लास्टिकका भाँडा, दाना, पाइप, डोरी र अन्य प्लास्टिकका चीजहरू निकालेर रिसाइकल गर्न सकिन्छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र खारेज हुँदा कस्तो समस्या आएको छ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र खारेज भएजस्तै भएको छ, जसले गर्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पनि खारेज भएजस्तै भएको छ। यो निकाय खारेज हुनुहुँदैनथ्यो, किनभने यसको काम केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने थियो। अहिले १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर बन्चरेको ल्यान्डफिल साइटमा जाने भए पनि, त्यहाँ समस्या आउँदा समन्वय गर्ने टिम छैन। स्थानीय सरकारहरूले छोटो सम्झौतामा काम गरेका छन्।
फेरी, अहिलेको अर्को व्यवहारिक समस्या के छ भने फोहोरमैला क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पाउन कठिन छ, किनभने यो क्षेत्र हेपिएको, पेलिएको र पछाडि परेको क्षेत्र हो। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सुरक्षा कोष, बिदा र भत्ता लगायत सुविधाहरू दिनुपर्छ।
ऐन परिमार्जन कत्तिको सम्भव छ?
यदि नीति मिलाएर अनुभवी निजी क्षेत्रलाई बीस वर्षभन्दा माथि काम गर्ने वातावरण दिइयो र पूर्वाधारमा राष्ट्रले सहयोग गर्यो भने दुई वर्षभित्रमा फोहोर नब्बे प्रतिशत घटाउन सकिन्छ। साथै, लगभग तीनदेखि चार वर्षको बीचमा फोहोरलाई शून्यमा लैजाने सम्भावना छ। यस्तो लामो अवधिको सोचले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, निजी क्षेत्र टिक्छ, र सहरहरू सफा तथा फोहोर रहित हुन्छन्।
