काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब अबदेखि आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् ।
संघीय संसद्बाट पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ । संशोधित ऐनमा तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त भएको हो ।
यसअघिसम्म २०४९ सालमा बनेको ऐनमार्फत तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तोक्दै आएको थियो ।
यही सन्दर्भमा आज हामीले संसदले तोक्दै आएको प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा जानुलाई के भन्नुहुन्छ भनेर आमनागरिकको प्रतिक्रिया लिएका छौं । हेरौं उनीहरुका धारणा जस्ताको त्यस्तै :
