.jpeg)
काठमाडौँ। काठमाडौं सहरबाहिर गृहयुद्धको जगजगी थियो । धेरै मानिसहरू सुरक्षा खोज्दै काठमाडौं छिर्ने क्रम बढिरहेको थियो । त्यही लहरमा पूर्वी नेपाल भोजपुरबाट धनप्रसाद आचार्य ध्रुव पनि सहर छिरे । उच्च शिक्षाको सपना बोकेर ध्रुवलाई आफ्नो खर्चको जोहो गर्नुपर्ने दबाब थियो । उनले केही निजी संस्थामा काम गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिए । त्यो समयमा सहरमा गैरसरकारी संस्था खुल्ने क्रम पनि बढिरहेको थियो ।
साथीहरूसँग मिलेर ध्रुवले पनि २०५७ सालमा सगरमाथा वातावरण व्यवस्थापन केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्था शुरू गरे ।
सामाजिक वकालत शुरू गरेका ध्रुवलाई आफ्नो वरिपरिको वातावरणप्रति चासो लाग्न थाल्यो ।
अनि उनलाई लाग्यो अब फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्छ । त्यो समय सम्झिदै ध्रुव भन्छन्, 'म घट्टेकुलो बस्थेँ, त्यहाँको लोकेसन दिदा पनि पिपलबोटबाट भित्र छिर्नुहोस् अनि त्यहाँ फोहोरको थुप्रो देखिन्छ त्यही अगाडि हो भन्नुपर्थ्यो । मलाई त्यही कुराले यतातिर प्रेरित गर्यो ।'
कलेज पढ्दै गरेका ध्रुव र उनका साथीहरूले आफ्नो परिचय लुकाएर काम शुरु गरे । किनभने फोहोर व्यवस्थापन त्यो बेला अत्यन्तै अव्यवस्थित र एक निश्चित समुदायको मात्रै पेशा मानिन्थ्यो।
एकतर्फ सहरको फोहोरको डङ्गुर र अर्कोतर्फ बाहुनको छोराले फोहोरमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने सामाजिक दबाब। यो पुरानो मानसिकताले आचार्य र उनको समूहलाई सधैँ हतोत्साहित गरिरह्यो।
सुरुवातका दिनहरूमा मानिसका घरघरमा फोहोर सङ्कलन गर्न जाँदा घरभित्र पस्न नदिएको उनको अनुभव छ । त्यो स्मरण उनी सुनाउँछन्, 'शुल्क दिँदा पनि फोहोर वालाले छोएको पैसा फिर्ता नलिने भन्थे । ठिक्क पैसा मिलाएर बाहिरैबाट दिने गर्थे।'
आफ्ना साथी भाइबाट हुने अपमानबाट बच्नका लागि सबै परिचय लुकाउनु परे पनि आचार्यको समूहले फोहोर निरन्तर उठाए ।
उनीहरूले सीमित साधनमा मासिक ४० देखि ७० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर घरघरबाट फोहोर उठाउन शुरु गरे, जसले यो कामलाई एउटा व्यवस्थित सेवाका रूपमा स्थापित गर्न बल दियो।
ध्रुव आचार्य र समूहको एउटा मान्यता थियो, फोहोर समस्या होइन, यो त स्रोत हो। दिनहुँ आम्दानी हुन थाले पछि उनीहरूले फोहोरमै सपना देख्न थाले । २०५९ सालमा रातोपुलमा नेपालकै पहिलो सामुदायिक कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गरे। यो कदमले फोहोरलाई मलमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो।
तर यो व्यवस्थापनको उक्त कदमलाई तत्कालीन सरकारले पनि स्वीकार गर्न सकेको थिएन। नीतिगत स्पष्टता थिएन। नीतिगत कमजोरीले काम गर्न असहज भएपछि उनको समूहले २०६४ सालमा माइतीघरमा आन्दोलन समेत गर्यो। त्यही संघर्षको जगमा २०६८ सालमा फोहोर व्यवस्थापन ऐन आयो, जसले निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको काममा औपचारिकता दियो । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको करिब ८० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ। यहि फोहोर व्यवस्थापना हजारौं नेपालीले रोजगारी पनि पाएका छन् ।
तीन दशकअघि जिजीविषाको मात्रै सपना देखेर भोजपुरबाट सहर छिरेका ध्रुव अहिले फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छन् । फोहोरमेलाका क्षेत्रमा काम गर्ने सयौं संस्थाको नेतृत्व पनि उनले सम्हालेका छन् । तर फोहोरको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी नीति नभएकोमा उनको चिन्ता छ । उनी भन्छन्, 'जबसम्म हामी ल्यान्डफिलमा निर्भर रहन्छौँ, तबसम्म बन्चरेडाँडा र सिसडोलका समस्या दोहोरिन्छन्। दिगो समाधान भनेको फोहोरलाई घरमै वर्गीकरण गर्ने र त्यसलाई मल तथा ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु हो।'
