काठमाडौं। उखु किसानको आन्दोलनको इतिहास लामो छ। वि.स २०६६ सालदेखि सुरु भएको आन्दोलन विभिन्न चरणमा निरन्तर भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधान अझै भएको छैन। २०७६ मा सरकारले किसानसँग सम्झौता गरे पनि ९० करोड बक्यौतामध्ये करिब ३५ करोड मात्र भुक्तानी भएको थियो। त्यतिबेलै ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनेको भए पनि हालसम्म बारम्बार संशोधन हुँदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा उखुको कुल मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ कायम भए पनि हाल अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।  चिनी मिलहरूले किसानलाई समयमा भुक्तानी नगरेपछि आन्दोलन थप चर्किएको थियो। यद्यपि यस पटकको आन्दोलन पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । 
 गत आइतबारदेखि करिब १३ जिल्लाबाट ५ सयभन्दा बढी उखु किसानहरु हातमा १० हजार खर्च बोकेर माइतीघर पुगेका थिए । यद्यपि वार्ता सफल नभएपछि सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका प्रतिनिधि किसानहरू मधेसमा चक्काजाम सम्मको योजना बुन्दै घर फर्के ।