काठमाडौँ। जनसमुदायबाट व्यापक विरोध भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । गत मङ्गलवार यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना लागू गरिएपनि अनिवार्य चाहीँ नभएको उल्लेख गरेको छ । विभागले आफूलाई अनुकुल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको कार्यालयमा गएर स्वतः स्फूर्त ढङ्गले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राही तथा सवारीधनीहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
यसअघि तीनवटा प्रमुख यातायात मजदुर सङ्घले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्कालका लागि यसको कार्यान्वयन स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
मजदुरबाट मात्रै नभई अन्य सवारी चालकबाट समेत सरकारको निर्णयको विरोध भएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क, यसको गुणस्तर र तात्पर्यतालाई लिएर जनसमुदायबाट यो योजनाको विरोध भएको लामो समय भयो ।
यसअघि विभागले आउँदो असोज १ गतेदेखि नामसारी, नवीकरण, सवारी दर्ता गर्दा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेसंगै यसको आलोचना शुरू भएको हो। सवारी धनीहरु बिचौलियाहरूलाई पोस्नको लागि मात्रै सरकारबाट यस्तो विवादीत योजना आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । यो योजना राजस्व उठाउनको लागि मात्रै केन्द्रित भएको भनाई उनीहरुको छ ।
नेपालमा अहिले करिब ६५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् भने अहिलेसम्म ८० हजारमा यो नम्बर प्लेट जडान गरिएको विभागले जनाएको छ। जडान भइसकेका गाडीमा प्लेट उक्किने, नम्बर उड्ने जस्ता समस्या भोगेको चालकको गुनासो छ । उक्त ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सम्पूर्ण खर्च सवारी धनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार दुई पांग्रे सवारीको २ हजार ५०० रुपैंया, तीन पांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैंया, चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैंया र ठूला सवारीको लागि ३ हजार ६ सय रुपैंया जडान खर्च लाग्नेछ । यसमा प्रयोग भएको अँग्रेजी भाषाका कारण पनि यो योजना ल्याएको वर्षदेखि नै आलोचनाको घेरामा छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई बिस्थापन गरी सबै सवारी साधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यसका लागि २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का पनि दिईएको थियो।
