काठमाडौँ । ‘कहिले भत्ता कार्ड भन्या छ, कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्या छ । कहिले फिंगल प्रिन्ट रे । हामी यो उमेरमा एउटा भत्ता खान सकस भइराख्या छ ।’
गोरखा ताकुकोटका ७४ वर्षीय तीर्थ बहादुर थापा, २ घण्टा भयो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरणका लागि पालो कुरेको । गोरखाबाट काठमाडौं बस्न थालेको धेरै वर्ष भयो । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले काठमाडौंमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि कर्मचारी खटाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न राजधानीको बनस्थलीस्थित गोरखा ताकु सेवा समितिको कार्यालयमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको थियो । गोरखामा तत्काल जान सक्ने अवस्था नभएपछि कार्ड नवीकरण गर्न धेरै जना ज्येष्ठ नागरिकहरु ठेलमठेल गरी बसेका थिए । उनीहरुमध्ये तीर्थ बहादुर भीडसंगै थकाइ मेट्न कर्सीमा बसी आफ्नो पालो कुर्दै थिए । यहाँँको भीडभाडले उनको अनुहारमा तनाव प्रष्ट देखिन्छ । उनी भदौ भित्र आफ्नो भत्ता कार्ड नवीकरण हुने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा देखिन्थे ।
उनी भन्छन् , ‘जनतालाई सरकारले दुःख दियो । मतदाता परिचयपत्र राष्टिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड, नागरिकता सबै खोज्छन् । यो सबै काम खर्चालु भए पनि सरल गरिदिए हुन्थ्यो ।’
सत्तरी वर्ष नाघेका बृद्धबृद्धालाई हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणमा समस्या भइरहँदा सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश जारी गर्छ, सरकारी सेवा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेर । निकै सकसका बावजुद गोरखामा परिचयपत्र लिइ काठमाडौंमा बसेका थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक दोहोरो कागजपत्र पेश गर्नुपर्दा मारमा छन् ।
उदय प्रसाद देवकोटा भन्छन्, ‘नागरिकता भएपछि आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।’
यहाँ धेरै ज्येष्ठ नागरिकका साथमा उनका छोराछोरी आएका छन् सहजीकरणका लागि । ८८ वर्षका बुबालाई भत्ता कार्ड नवीकरण गराइदिने कागजको बन्दोबस्तीमा लागेका बारपाक ८ का ध्रुव भट्ट सरकारबाट पाको उमेरका मानिसलाई अनावश्यक दुःख दिइएको महसुस गर्दै उनी भन्छन्, ‘नागकितामै हामी नेपाली हौं भन्ने कुराको प्रमाण थियो। त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेपछि सकिहाल्थ्यो ।’ यी सबै सरकारले स्वेच्छाले गरेको उनी बताउँछन् ।
सुभद्रा खड्का भन्छिन्, ‘जेष्ठ नागरिकलाई अनावश्यक दुख दिएको स्थानीय स्तरको जनताहरुले महसुस गरेका छन् ।’
राष्टिय परिचयपत्र बनाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता कार्ड नवीकरणमा ठुलो समस्या नहोला । तर परिचयपत्र नआइसकेकाहरुको हकमा भने भत्ता रोकिन्छ कि भन्ने आशंका जिवितै छ । सरकारले दोहोरो भत्ता पाउने वर्गलाई नियन्त्रण गर्न र दुरुपयोग रोक्नका लागि भत्ता नवीकरणमा राष्टिय परिचयपत्र र बायोमेटिक अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले गत वर्षको जेठमा पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा यो नियम लागू गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा गत माघदेखि थप ३८ जिल्ला र तेस्रो चरणमा गत साउन १ देखि देशभर सरकारी सुविधा लिन राष्टिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यसले पक्कै पनि एउटै व्यक्तिले पेन्सन र वृद्धभत्ता दुवै लिन्छ कि भनेर ट्रयाक गर्न सहज हुनेछ । बारपाक सुलिकोट ६ का धिरज उपरकोटी भन्छन्, ‘९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र नभए पनि त्यसभन्दा कम उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र चाहिन्छ । यो छिटो पनि बन्छ ।’
मिरा ढकाल भन्छिन् , ‘मृत्यु भइसकेपछि पनि भत्ता लिइरहेको घटनाले यसो गरेको हो । सिस्टम अनुसार चलेको जस्तो लाग्छ ।’
ज्येष्ठ नागरिकलाई श्रावण १ देखि भदौ मसान्तसम्म राष्टिय परिचयपत्रसहित भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न स्थानीय निकायलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । सरकारले वृद्धभत्ता वितरणमा नियम मात्रै बनाएको छैन, व्यवस्था बसाल्न पनि खोज्दै छ । यद्यपि नियम लागू गर्ने तरिका, प्रकृया र एक्कासी आएको नियमले ग्रामीण नागरिक जो कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर हुन्छन् त्यस्ता वृद्धवृद्धाहरुमा मानसिक चिन्ता, आर्थिक संकट र असुरक्षाको भावना ल्याएको छ । हतारमा नियम कार्यान्वयन गर्न खोज्दा ज्येष्ठ नागरिकमा परेको असहजतामा सरकारले लचकता देखाउनु पर्दैन ?
