हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेको भन्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
बागमती प्रदेश स्वतन्त्र आन्दोलन परिचालन समितिले शनिबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारसँग राखिएका सात बुँदे माग समयमै सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
समितिका संयोजक अश्विन लम्सालका अनुसार असार ८ गते सरकारलाई मागपत्र बुझाएर असार १३ गतेभित्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल वा संवाद नभएपछि आन्दोलनको विकल्प रोजिएको हो।
समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार असार १४ गते हेटौँडाको संगमचोकदेखि बुद्धचोकसम्म सिठ्ठी जुलुससहित कोणसभा आयोजना गरिनेछ।
असार १५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै मन्त्रीहरूको मन्त्रालय प्रवेशमा अवरोध गरिने तथा असार १६ गते प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा धर्ना दिँदै सांसदहरूको सभा प्रवेश रोक्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यस्तै, असार १७ देखि २० गतेसम्म रिले अनशन सञ्चालन गरिने र माग पूरा नभए असार २१ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै क्षमता विकास, पुनःस्थापना, सीप विकास, सशक्तीकरण तथा सहायक सामग्री वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटबाट हटाइनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।
समितिले बजेट पुनरावलोकन गरी आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
