काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित केही कार्यक्रम कटौती गरेको तथा उनीहरूका विभिन्न सवालहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले २०८३।०३।१० गते, बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो।
महासंघका अनुसार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सशक्तीकरण र सेवासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको देखिएको छ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत सशक्तीकरणमा असर पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महासंघले बागमती प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण गरी पारित गर्न माग गरेको छ। साथै, ऐन निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई बजेट वृद्धि सहित निरन्तरता दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको अपाङ्गता सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्याप्त बजेटसहित निरन्तरता दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको संस्थागत अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले निरन्तरता दिन तथा थप योग्य संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा हेटौंडा अस्पतालमा स्थापना गरिएको सहायक सामग्री निर्माण तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आवश्यक सहायक सामग्री प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने महासंघको चिन्ता छ।
मध्यम तथा सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले अघि सारेको छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा आर्थिक भार न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य बीमालाई आवश्यक व्यवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार नगरी केवल कार्यक्रमगत व्यवस्थाले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
