काठमाडौं। गैरसरकारी संस्था (NGO) सञ्चालन र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको निष्कर्षसहित ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेण्डामाथि केन्द्रित “नागरिकका सरोकार” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले गैरसरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार महासंघ ऐनको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार पार्ने तयारीमा जुटिसकेको छ।
उनले यसै वर्षदेखि “सोसल डेभलपमेन्ट रिपोर्ट” सार्वजनिक गर्ने कार्यको पनि सुरुवात गरिने जानकारी दिए। यसले गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान, प्रभाव र पारदर्शितालाई थप उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा भट्टराईले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नागरिक समाजमा अन्योल उत्पन्न भएको बताए। उनले प्रतिवेदनले केही महत्वपूर्ण पक्ष समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अन्तरसंवादमा सहभागी विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीका कारण संस्थाहरू र कर्मचारीहरूमा भयको वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो परिस्थितिमा नागरिक समाज सचेत र संगठित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सहभागीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनामा मात्र केन्द्रित भई २४ गतेका घटनाहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै त्यसको पनि अनुसन्धान गर्न नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यस्तै, नयाँ सरकारको सुशासनसम्बन्धी कार्यसूची र कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिक समाजले साझा अवधारणा निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रममा वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी सरकारी नीति अझ स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। गैरसरकारी संस्था महासंघले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
कार्यक्रमका निष्कर्षहरूले गैरसरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी सुधार, स्पष्ट नीति तथा नागरिक समाजको एकीकृत पहल आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
